भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) – भारत का केंद्रीय बैंक और इसकी कार्यप्रणाली
भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) भारत का केंद्रीय बैंक है, जिसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को “भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934” के तहत हुई थी। इसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है। RBI भारत की वित्तीय और आर्थिक स्थिरता बनाए रखने में अहम भूमिका निभाता है। यह देश की मौद्रिक नीति (Monetary Policy) तैयार करता है और उसे लागू करता है ताकि महंगाई को नियंत्रित किया जा सके, तरलता (Liquidity) को संतुलित किया जा सके और आर्थिक विकास को बढ़ावा मिले।
RBI भारत में मुद्रा (Currency) जारी करने और उसे नियंत्रित करने का कार्य करता है। यह सुनिश्चित करता है कि देश में पर्याप्त मात्रा में प्रामाणिक मुद्रा उपलब्ध हो और जाली नोटों का चलन न हो। इसके अलावा, RBI विदेशी मुद्रा का प्रबंधन करता है और भारत के विदेशी मुद्रा भंडार को सुरक्षित रखता है। यह वाणिज्यिक बैंकों (Commercial Banks), गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (NBFCs) और अन्य वित्तीय संस्थानों को नियंत्रित और विनियमित करता है ताकि बैंकिंग प्रणाली स्थिर और कुशल बनी रहे।
RBI भारत सरकार का बैंकर भी है और सरकार के लिए सार्वजनिक ऋण का प्रबंधन करता है। यह देश में ब्याज दरों, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट और नकद आरक्षित अनुपात (CRR) को नियंत्रित करके अर्थव्यवस्था में क्रेडिट फ्लो को भी संतुलित करता है। इन सभी उपायों के जरिए RBI देश की आर्थिक स्थिरता, मूल्य स्थिरता और वित्तीय स्वास्थ्य को बनाए रखने में अहम भूमिका निभाता है।
RBI का इतिहास – स्थापना और विकास
भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को “भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934” के तहत की गई थी। शुरुआत में इसका मुख्यालय कोलकाता में था, जिसे 1937 में मुंबई स्थानांतरित कर दिया गया। RBI की स्थापना का उद्देश्य देश में एक सशक्त और स्वतंत्र केंद्रीय बैंक बनाना था, जो मौद्रिक नीति को नियंत्रित करे और वित्तीय स्थिरता बनाए रखे।
RBI को शुरू में एक निजी संस्था के रूप में स्थापित किया गया था, लेकिन 1 जनवरी 1949 को इसे राष्ट्रीयकृत (Nationalized) किया गया, जिसके बाद यह पूरी तरह भारत सरकार के नियंत्रण में आ गया। स्वतंत्रता के बाद RBI ने भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसने बैंकिंग प्रणाली को संगठित किया, मुद्रास्फीति (Inflation) को नियंत्रित किया और विदेशी मुद्रा भंडार का प्रबंधन किया।
भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) के कार्य:
मौद्रिक नीति का निर्धारण (Monetary Policy Implementation):
RBI देश में मुद्रा प्रवाह को नियंत्रित करने के लिए मौद्रिक नीति तैयार करता है। इससे महंगाई दर, ब्याज दर और आर्थिक स्थिरता बनाए रखने में मदद मिलती है।मुद्रा निर्गमन (Issuance of Currency):
भारतीय मुद्रा (रुपया) को जारी करने का अधिकार केवल RBI के पास है। यह देश में प्रचलित नोटों की गुणवत्ता और पर्याप्तता सुनिश्चित करता है।विदेशी मुद्रा प्रबंधन (Foreign Exchange Management):
RBI देश के विदेशी मुद्रा भंडार का प्रबंधन करता है और भारतीय रुपये की विनिमय दर को स्थिर रखने के लिए कदम उठाता है।वाणिज्यिक बैंकों का नियंत्रण (Regulation of Commercial Banks):
RBI सभी बैंकों को लाइसेंस जारी करता है, उनकी वित्तीय स्थिरता की जांच करता है और बैंकिंग प्रणाली को सुचारू रूप से चलाने के लिए दिशा-निर्देश जारी करता है।सरकार का बैंकर (Banker to the Government):
RBI भारत सरकार और राज्य सरकारों के लिए बैंकिंग सेवाएँ प्रदान करता है, जैसे कि सरकारी खातों का संचालन और सरकारी बॉन्ड्स का प्रबंधन।वित्तीय समावेशन (Financial Inclusion):
RBI ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में सभी वर्गों तक बैंकिंग सेवाएँ पहुंचाने के लिए विभिन्न योजनाएँ और नीतियाँ लागू करता है।क्रेडिट कंट्रोल (Credit Control):
देश में ऋण प्रवाह को संतुलित रखने के लिए RBI रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, CRR, और SLR जैसे उपकरणों का उपयोग करता है।भुगतान प्रणाली का विकास (Development of Payment Systems):
RBI डिजिटल लेनदेन को बढ़ावा देने के लिए NEFT, RTGS, UPI जैसी सुविधाएँ विकसित और नियंत्रित करता है।वित्तीय स्थिरता बनाए रखना (Maintaining Financial Stability):
RBI किसी भी आर्थिक संकट के समय बैंकिंग और वित्तीय प्रणाली की सुरक्षा और स्थिरता सुनिश्चित करता है।ग्राहक हितों की रक्षा (Consumer Protection):
RBI बैंक ग्राहकों की समस्याओं और शिकायतों के समाधान के लिए ‘बैंकिंग लोकपाल’ जैसी योजनाएँ चलाता है।
